पुणे: शासनाने नुकतीच नवीन भूसंपादन अधिनियमाचे कलम ७ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण मुल्यमापन करण्यासाठी तदन्य गट स्थापन केला आहे. तसेच तसेच कलम ११ व् १९ अंतर्गत प्रसिध्द करावे लागणा-या अधिसूचनांचे नमुने प्रसिद्ध केले आहेत। महाराष्ट्र राज्यात अत्यंत अभ्यासपूर्वक या नविन कायद्याची कार्यपध्दती निश्चित केली जाते ही निश्चितच जमेची बाजू आहे।
No comments:
Post a Comment